भोपाल। प्रमोशन में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच कानूनी लडाई के बीच सरकार कर्मचारी वर्ग को खुश करने की तैयारी कर रही है। विधानसभा चुनाव से पहले सरकार इस फार्मूले पर काम करके रिटायर हो रहे कर्मचारियों को नाराज नहीं होने देना चाह रही है। प्रमोशन में रिजर्वेशन कानून के कैंसिल होने और केस की लगातार टल रही सुनवार्इ के मामले के मददेनजर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से प्रमोशन का फॉर्मूला तैयार कर लिया है। इसमें कोई वर्ग किसी दूसरे वर्ग के लिए आरक्षित पदों पर पदोन्नति नहीं पा सकेगा। एससी, एसटी और सामान्य वर्ग की अलग-अलग वरिष्ठता सूची तैयार की जाएगी। ये सभी अपने-अपने चैनल में प्रमोशन पाएंगे। ये फॉर्मूला जल्द ही वन मंत्री डॉ. गौरीशंकर शेजवार की अध्यक्षता वाली कैबिनेट सब कमेटी के सामने रखा जाएगा।
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